आमाको गर्भ छाडेर धर्ती टेक्ने हरेक नेपाली शिशु १४ हजार राष्ट्रिय ऋणले थिचिएर ँच्याँ’ गर्न बाध्य छन् । सरकारले विकासका नाममा स्वदेशी तथा विदेशी वित्तीय संघसंस्था र देशहरूबाट ऋण लिइरहेको छ, तर विकास नभए पनि ऋणको सावाँ र ब्याज भने राष्ट्रिय ऋणका रूपमा नेपाली जनतामाथि थपिँदै गएको छ ।
विभिन्न देश, अन्तर्राष्ट्रिय बैंक, देशभित्रकै वित्तीय संस्था र नागरिकबाट नेपाल सरकारले लिएको ऋण चार खर्ब नाघेको छ । जनसंख्या हिसाब गर्दा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा १४ हजार दुई सय ७२ रुपैयाँ राष्ट्रिय ऋण छ ।
आर्थिक वर्ष ०६६/६७ सम्ममा नेपालको वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ५६ अर्ब २४ करोड ३२ लाख ७८ हजार छ । त्यस्तै आन्तरिक निकाय र व्यक्तिबाट सरकारले एक खर्ब ४७ अर्ब ६६ करोड ७७ हजार ऋण लिएको छ । यसरी नेपालको कुल ऋण चार खर्ब तीन अर्ब ९० करोड ३० लाख ५३ हजार पुगेको छ ।
नेपाल सरकारको आधिकारिक अनुमानअनुसार कुल जनसंख्या दुई करोड ८३ लाखलाई आधार मान्दा प्रत्येक नेपालीको भागमा १४ हजार दुई सय ७२ ऋण पर्छ । नेपालले १६ वटा देश तथा निकायबाट ऋण लिएको छ ।
नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, तेल उत्पादक देशहरूको संगठन ओपेक बहुपक्षीय निकायबाट दुई खर्ब २९ अर्ब १८ करोड ९५ लाख ऋण लिएको छ । त्यस्तै भारत, जापान, फ्रान्सलगायतका देशबाट २७ अर्ब पाँच करोड ३७ लाख ऋण लिएको छ ।
नेपाललाई सबैभन्दा बढी विदेशी ऋण एसियाली विकास बैक (एडिबी) ले दिएको छ भने सबैभन्दा कम बेल्जियमको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालले एडिबीलाई एक खर्ब १४ अर्ब १५ करोड भुक्तान गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै बेल्जियमको ऋण भने १७ लाख २२ हजारमात्रै छ ।
एडिबीको ऋणको ब्याजदर साढे एक प्रतिशत छ । बेल्जियमले नेपाललाई निब्र्याजी ऋण दिएको हो । एडिबीपछि नेपाललाई सबैभन्दा बढी ऋण विश्व बैंकले दिएको छ । विश्व बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए) मार्फत नेपाललाई ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपाललाई आइडिएको एक खर्ब ६ अर्ब २० करोड ऋण छ ।
तर, विश्व बैंकले ऋण उपलब्ध गराउँदा प्रतिबद्धता र सेवा शुल्क (यहाँका बैंक र फाइनान्सले जस्तै) असुल्ने गरेको छ । बैंकले प्रतिबद्धता शुल्कबापत ०.५ र सेवा शुल्कबापत ०.७५ प्रतिशत लिने गरेको छ । विश्व बैंकसँग ऋण लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि ऋण नलिए पनि प्रतिबद्धता शुल्क तिर्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक निकाय (बहुपक्षीय) ले दिनेभन्दा एउटा कुनै देशले सोझै नेपाललाई दिने (द्विपक्षीय) ऋणको ब्याजदर महँगो छ । कुवेती कोष, फ्रान्स, साउदी कोषले उपलब्ध गराएको ऋणको ब्याजदर एकदेखि तीन प्रतिशतसम्म छ ।
आर्थिक वर्ष ०६५/६६ भन्दा आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा नेपालको ऋण भने घटेको छ । नेपाल सरकारले तिरेका कारणले होइन, अमेरिकी डलरको मूल्य घटेका कारणले । अमेरिकी डलरमा ऋणको कारोबार हुने हुँदा डलरको मूल्यमा हुने उतारचढाबले वैदेशिक ऋण पनि स्वतः तलमाथि हुने गर्छ ।
जापानको धेरै र भारतको केही ऋण भए पनि अमेरिकाको एक रुपैयाँ ऋण छैन नेपाललाई । अमेरिकाले युएसएडमार्फत नेपाललाई ४.१२५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएको थियो, तर आर्थिक वर्ष ०६२/६३ मा नेपालले अमेरिकाका सम्पूर्ण ऋण भुक्तानी गरेको छ ।
भारतले नेपाललाई आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि ऋण उपलब्ध गराएको हो । भारतलाई नेपालले एक अर्ब १७ करोड २३ लाख ऋण तिर्न बाँकी छ । ऋणको ब्याजदर भने १.७५ प्रतिशत छ ।
रुससँग १९९६ मा लिएको ऋण पनि नेपालले भुक्तानी गर्न सकेको छैन । ऋणको विनिमय दरका विषयमा दुई देशबीच विवाद भएका कारण नेपालले ऋण तिरेको छैन । 'अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार रसियन मुद्राको विनिमय दरअनुसार भुक्तानी लिन नमानेपछि ऋण विवाद भएको हो,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । रसियासँग २० अर्ब ३८ करोड ऋण छ ।
आत्मनिर्भर हुन नसक्दा नेपाल बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय निकायले राखेका सर्त मान्दै ऋण लिन बाध्य भएको छ भने प्रत्येक वर्ष साँवाब्याज भुक्तानीका लागि बजेटको ठूलो हिस्सा सरकारले छुट्याउने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले २२ अर्ब २३ करोड १४ लाख वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ ।
नेपालले विदेशमा मात्र होइन, देशभित्रैबाट पनि ऋण उठाउने गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, विकास ऋणपत्र, विशेष ऋणपत्र, ट्रेजरी बिललगायतबाट ऋण लिने गरेको छ । कुल आन्तरिक ऋण एक खर्ब ४८ अर्ब २२ करोड ७२ लाखमध्ये सबैभन्दा बढी ट्रेजरी बिलबाट उठाएको छ । ट्रेजरी बिलबाट मात्र सरकारले ऋण एक खर्ब दुई अर्ब चार करोड उठाएको छ । आन्तरिक ऋणको अवधि २८ दिनदेखि पाँच वर्षसम्म हुन्छ भने ब्याजदर ९.७५ प्रतिशतसम्म छ ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष स्वदेशी तथा विदेशी ऋण चुक्ता गर्न बजेट वक्तव्यमार्फत रकम छुट्याउने गरेको छ । बजेटमार्फत छुट्याइएको रकमबाट सरकारले साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने गरेको छ ।
सरकारले गत आवमा कुल साँवाब्याज भुक्तानी २८ अर्ब ४१ करोड ३५ लाख गरेको थियो । गत आवमा आन्तरिक ऋण सात अर्ब ६८ करोड ९३ लाख र वैदेशिक ऋण १० अर्ब ७४ करोड ३० लाख गरी १८ अर्ब ४३ करोड २३ लाख भुक्तानी गरिएको थियो । त्यस्तै ब्याजमा नौ अर्ब ९८ करोड १२ लाख दिइएको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा साँवा भुक्तानीका लागि १८ अर्ब चार करोड २३ लाख छुट्याएको छ ।
मेरो नाम केभिन एडम्स, बंधक ऋण उधारो एडम्स तिर्ने कम्पनी को एक प्रतिनिधि, म छ
ReplyDelete2% ब्याज मा ऋण दिनेछ। हामी विभिन्न को सबै प्रकार प्रदान
2% ब्याज मा ऋण प्रदान गर्दछ। हामी ऋण को सबै प्रकार प्रदान। यदि तपाईं सम्पर्क अब यो इमेल एक ऋण आवश्यक adams.credi@gmail.com: