नक्कली बिलबाट अर्बौं राजस्व छली, व्यवसायीमाझ खैलाबैला

काठमाडौ, पुस २५ - मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली बिलमार्फत अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छली हुने गरेको खुलासा भएको छ । नक्कली बिल प्रयोग गरेर खर्च बढी देखाई कर छल्ने कार्यमा मुलुकका स्थापित औद्योगिक घरानाको नामसमेत जोडिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

हालसम्म २ सयवटा कम्पनी पहिचान भइसकेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो बढेर ४ सयसम्म पुग्ने देखिएको छ । यी कम्पनी/र्फमले प्रयोग गरेका करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नक्कली बिल विभागको नियन्त्रणमा आइसकेको छ । यसका आधारमा मात्रै करिब ८० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण हुन्छ

। अनुसन्धानबाट कम्तीमा करिब २ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थप राजस्व असुली हुने अनुमान सम्बद्ध अधिकारीको छ । यति ठूलो छलीको घटना यसअघि भएको थिएन । जुन दुई वर्षअघि आयको स्वैच्छिक घोषणा (भीडीआईएस) बाट उठेको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हो ।

'भीडीआईएसमा तिरेको रकममा पनि नक्कली भ्याट बिलमार्फत खर्च देखाइएको पाइयो,' स्रोतले भन्यो, 'भीडीआईएसमा रकम तिरेर उल्टै आयकर फाइदा गरेकोसमेत खुल्न आएको छ, 'नक्कली बिलको पत्र खुल्दै जाँदा अनुसन्धानका लागि लामो समय लाग्ने हुन सक्छ ।'

नक्कली बिलकै आधारमा भ्याट फिर्ता लिने व्यवसायी अशोक अधिकारीलाई विभागले शुक्रबार थुनामा पठाइसकेको छ । उनको नामको सरिता इन्टरप्राइजेज र सरिता इन्टनरनेसनलले राज्य कोषबाट २ करोड भ्याट फिर्ता लिएको देखिए पनि खातापाता दिन नमानेपछि थुनामा पठाएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो । उनले नक्कली बिलको आधारमा राज्यकोषबाट रकम झिकेको आशंका छ ।

ठूलो परिमाणमा नक्कली बिलसहित भारतीयलगायत ४ जना मंसिर ११ गते पक्राउ परेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । 'यस्ता बिल प्रयोग गर्ने कम्पनी थपिने क्रम जारी छ,' सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै कम्पनीहरूको नाम भने दिन सम्बद्ध अधिकारीले मानेनन् ।

ठूलो मात्रामा राजस्व छलीका तथ्य एकपछि अर्को खुल्दै गएपछि मन्त्रालयले यस प्रयोजनमा राजस्व अनुसन्धान विभागको अधिकारसमेत आन्तरिक राजस्वलाई प्रत्यायोजन गरी यसको जिम्मा लगाएको छ । यसबाट पक्राउ गर्नेसमेत अधिकार आन्तरिक राजस्वले पाएको छ ।

त्यसयतामात्र विभागले करिब दुई दर्जन कम्पनी/र्फमको खातापाता नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । 'पत्याउन नसकिने खालका औद्योगिक घराना पनि यसमा संलग्न भेटिएका छन्,' सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । निर्माण व्यवसाय, गाडीको आधिकारिक बिक्रेता, सिमेन्ट, डन्डी कारोबार गर्ने, जलविद्युत् आयोजनाहरूमा यो क्रम व्यापक देखिएको स्रोतले बतायो । 'सरकारी संस्थानहरूमा पेस गरिने बिलसमेत नक्कली पहिचान हुन थालेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेका भुक्तानीमा यस्ता बिल उल्लेख्य भेटिएका छन् । 'अब अरू संस्थानहरूको पनि खोजी गर्नुपर्ने देखियो,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

कतिपय व्यवसायीले लेखापरीक्षकको सल्लाहअनुसार नक्कली बिल प्रयोग गरेको बयान दिएका छन् । नक्कली बिल प्रयोगमा संलग्न देखिएपछि बयानका लागि बोलाइएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राजेश अग्रवाल फरार छन् ।

नक्कली भ्याट बिल उपलब्ध गराउनकै लागि गाउँका सोझासाझा गरिबका नागरिकता ल्याएर र्फम दर्ता गरी त्यसको नाममा भ्याट बिल छापेर ठूला कारोबारीलाई दिने गरेकोसमेत खुलासा भएको छ । नक्कली खरिद बिल चाहनेको आवश्यकताअनुसार छड, सिमेन्ट, टायरट्युब, स्टेसननरीलगायत वस्तु बिक्री गरेको बिल उपलब्ध गराउने गरेको देखिएको छ । 'नक्कली बिल आपूर्तिकर्ताबाट कम्पनीले आवश्यकताअनुसार रकम उल्लेख गर्नुका साथै खाली बिलको ठेली पनि लिने गरेको पाइयो,' स्रोतले भन्यो ।

छलेको परिमाण पहिचान भएपछि विभागले त्यति नै जरिवाना थप गरी ब्याजसमेत जोडेर कर निर्धारण गर्छ । गत आर्थिक वर्षको आय विवरण पेस गर्न पुस मसान्तको म्याद भएकाले यसरी कर छल्ने कम्पनीले आयविवरण पेस गर्न बाँकी भए नक्कली बिललाई खाताबाट हटाएर आयकरमा लाग्ने जरिवाना र ब्याजबाट बच्न सक्छन् ।

व्यवसायीमाझ खैलाबैला

नक्कली भ्याट बिलमार्फत कर छलीमा तानिनेको संख्या बढ्दै गर्दा व्यवसायीमाझ खैलाबैला हुन थालेको छ । गत मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघको राजस्व र कर समितिको बैठकमा व्यवसायीहरूले आन्तरिक राजस्व विभागले त्रास उत्पन्न गराएको तथा बयानका लागि विभागमा दिनभर राखेर 'हुर्मत' लिएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले यसलाई लिएर अर्थमन्त्री र सचिवलाई समेत भेटिसकेका छन् ।

फस्ने भएपछि केही व्यवसायी अनुसन्धानमा असहयोग गरी समय लम्ब्याउने र सरकार परिवर्तनको दिन कुर्ने रणनीतिमा देखिएका छन् । यस्ता व्यवसायी विभागले बयानका लागि बोलाउँदा पनि बिरामीलगायत बहाना बनाई उपस्थित हुन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री र सचिवले अनुसन्धानको कुुरामा सम्झौता हुन नसक्ने जवाफ दिएपछि व्यवसायी यस्तो निचोडमा पुगेका हुन् । अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले त यो प्रकरणमा बरु सचिव पद दाउमा राख्न तयार रहेको भन्दै कुनै सम्झौता नहुने जवाफ व्यवसायीलाई दिएको सम्बद्ध एक व्यवसायीले बताए ।