चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुले नै त्यहाँ चरम आर्थिक तथा प्रशासनिक हिनामिनाका भएको बताएका छन् ।
केही कर्मचारीले बीरमा भइरहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न र दोषीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई ज्ञापनपत्र समेत पेश गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा अस्पतालमा भएको आर्थिक र प्रशासनिक अनियमितताका बारेमा विगत लामो समयदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यम, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा समेतले बारम्बार चर्चा गरेपनि दोषिलाई कारवाही नभएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरिएको छ ।
छानविनका लागि पहल गरिदिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, मुख्यसचिव, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र राज्य व्यवस्था समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, सभामुख तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाईसमेत ज्ञापनपत्र बोधार्थ दिइएको छ ।
उनीहरुले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका वीर अस्पताल र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियमअनुसार ७० जना मात्र एमबीबीएस इर्न्र्टन राख्न पाइनेमा ८६ जना राखिएको, रु ८ लाख बराबरको अक्सिजन पाइपको विना कोटेशन निर्देशकले आफू नजिककालाई ठेक्का दिई ठूलो आर्थिक हिनामिना गरेको विषयमा छानविन हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ को टेण्डरमा टिपेक्स लगाई ठूलो मात्रामा आर्थिक हिनामिना गरी आफू निकटलाई टेण्डर पारेको, मेडिकल स्टोरमा आर्थिक हिनामिना गरी गुणस्तरहीन र परिणामहीन सामान ल्याएको, निर्देशकले प्रतिष्ठानमा नियम विपरित इन्सेन्टिभ भोलेन्टिएर र ज्यालादार कर्मचारीहरु नियुक्ति गरेको, प्रतिष्ठान कर्मचारी नियमावलीको दफा ३८, ३९ र ४० मा नियुक्ति गर्ने अधिकार उपकुलपतिलाई मात्र भएको भएपनि निर्देशकले नियम विपरित आफूखुसी सर्जीकल, ओपिडी, डेन्टल, कार्डियो, प्रशासन, इमर्जेन्सी, मर्मत शाखा, क्यास काउन्टरलगायतमा नियुक्ति गरेको विषयमा छानविन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
डेन्टल विभागमा अहेव दुर्गा थापालाई ज्यालादारीमा नियक्ति गरी नियम विपरित काममा लगाएको, गत माघ ३ गते चलानी नं. १७९० मा कृती चन्द र १७९१ मा सगुन केसीलाई मासिक रु सात हजार पाउने गरी इन्जुरी सर्भिसेन्स पदमा नियुक्ति दिएको, कर्मचारी नियमको ४१ पद नभई नियुक्ति गर्न नपाउनेमा व्यवस्था भएपनि इन्जुरी सर्भिसेन्समा नियुक्ति गरिएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै सो विषयमा छानविन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
मेडिकल रेकर्ड शाखा छँदाछँदै इन्फरमेशन टेक्नोलोजी शाखा खोली कम्प्युटर जान्दै नजानेकालाई काममा लगाएको, पदाधिकारी काम कर्तव्य अधिकार नियमावलीमा निर्देशकको काम अस्पताल व्यवस्थापन मार्फत हुनुपर्नेमा निर्देशकले आफू खुसी काम गरी कमिशनको चक्करमा लागेको, कार्यकारी परिषदले विगतमा दोषी देखाएकालाई स्टोरको जिम्मा दिएको, वीर अस्पतालमा भ्रष्टाचार र विरामीले सुविधा पाएन भनी कर्मचारीहरु गुनासो गर्न जाँदा निर्देशकले उल्टै कर्मचारीलाई मार्ने र कारबाही गर्ने धम्की दिने गरेकोले तत्काल सरकारले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
No comments:
Post a Comment