पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले भ्रष्टाचारी ठहर

२०४८ जेठ १५ मा पहिलोचोटि मन्त्री बन्दा चिरञ्जीवी वाग्लेसँग जम्मा गोरखा बुँकोट-८ मा ६ रोपनी घरघडेरी र ५९ रोपनी खेतीयोग्य जग्गा थियो । चार महिनापछि सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा उनले ९० हजार रुपैयाँ र ९ तोला सुन देखाएका थिए (गोरखापत्र, २० भदौ २०४८) ।

पहिलो भ्रष्टाचारी राजनीतिकर्मी ठहरिएका वाग्लेसँग त्यतिबेला न काठमाडौं र चितवनमा घरघडेरी थिए, न त गाडी । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि उनी सात पटक मन्त्री भए र कमाइ पनि चुलिँदै गयो ।

२०५९ असोजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 'अमिल्दो र अस्वाभाविक' उच्च जीवनस्तर यापन गरेको आशंकामा छानबिन अघि बढाएपछि उनको सम्पत्तिको फेहरिस्त सार्वजनिक हुन थाल्यो । त्यति बेलाकै मूल्यांकनमा उनीसँग ३ कराेड ४३ लाख रुपैयाँ भेटियो । सहरका जग्गाहरूको मूल्य बढेर यतिबेला अथाह भइसके । आयोग र विशेष अदालतले 'उदारवादी' हिसाब गरी उनको १ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोतलाई भने वैध ठहर्‍याए । बाँकीलाई भ्रष्टाचार !

यतिखेर सर्वाेच्च अदालतले उनीसँग २ करोड ३ लाख गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको ठहर गरेको छ । त्यसमा त्यत्ति नै जरिवाना थपी ४ करोड ६ लाख असुल्ने फैसला सुनाएको छ । साथै डेढ वर्ष

जेल पनि !

नेपालको राजनीतिक भ्रष्टाचारको इतिहासमा यो ऐतिहासिक घटना हो । भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति थुपार्ने नेता कारबाहीमा परेको उदाहरण

थिएन । अनेक मन्त्रीका अनेक भ्रष्टाचार काण्ड र प्रकरण बाहिर आए पनि कोही पनि भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएका थिएनन् ।

वाग्लेले आफूसँग भएका सम्पत्ति, छोरा-बुहारीले व्यापार व्यवसाय गरी कमाएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनीसँग तीनवटा गाडी जुटे, राजधानीमा तीन तले घर बन्यो । काठमाडौं र चितवनमा जग्गा जोडिने क्रम बढ्यो । अनुसन्धानले भने उनका छोराको व्यवसायले सात वर्षमा जम्माजम्मी ३ लाख ६० हजार मात्रै नाफा गरेको देखाएको छ ।

त्यसो त, वाग्ले परिवारले अकुत सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउने अनेक प्रयास नगरेको होइन । २०५७ असार मसान्तसम्म आर्जित सम्पत्तिमा १० प्रतिशत कर तिरेमा स्रोत नखोज्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । 'मैलो धन' लाई सेतो बनाउने मौका दिइएको थियो, 'भीडीआईएस' अर्थात् आयको स्वयं कर घोषणाका नाममा । सरकारको नीतिसँगै

वाग्लेका छोरा देवेन्द्रले ३ करोड ५९ लाख २४ हजार सम्पत्ति देखाउँदै ३५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ कर तिरेका थिए ।

कर तिरेपछि सबै 'कागजात' नष्ट गरेको दाबी वाग्ले परिवारले लियो र अनुसन्धानभन्दा बाहिर पार्नुपर्ने अडान पनि राख्यो । तर अख्तियार र अदालत दुवैले उनीहरूको जिकिरलाई अस्वीकार गरे ।

संसद्ले स्रोत खुल्न नसकेको सम्पत्ति स्वतः भ्रष्टाचारबाट आर्जित गरेको ठहर गर्ने कानुन २०५९ मा निर्माण गर्‍यो । यो कानुन अघि बढाउने अग्रपंक्तिमा उनै वाग्ले थिए । त्यो काम उनका लागि 'आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो' भएको छ । त्यतिखेर भ्रष्टाचार सम्बन्धमा कारबाही तथा छानबिन प्रभावकारी तुल्याउने कानुन पारित गर्न मन्त्रीका हैसियतमा वाग्ले सक्रिय थिए । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै त्यही हो, आफैंले बनाएको कानुनको पहिलो सिकार आफैं बन्नु ।

२०५९ वैशाखमा तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का मुलुक बाहिर थिए । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका वाग्लेले भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई विधेयक संसद्मा प्रस्ताव गर्ने अवसर पाएका थिए । २०५८ जेठ ८ मा विघटित प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकले यो विधेयक पारित गरेको थियो । भ्रष्टाचारविरुद्ध आममानिसले तिखो आलोचना गरेपछि नौ दिनकै बीचमा कानुन पारित भएको थियो, अनौठो लाग्ने गरी । नत्र एउटा विधेयक पारित हुन महिनौं लाग्ने गथ्र्याे ।

जतिबेला विधेयक पारित हुँदै थियो, त्यही दिन वाग्लेको अनुहारमा चमक हराएको थियो । प्रतिनिधिसभाले स्वयं कर घोषित रकम पनि छानबिनको दायरामा पार्ने प्रावधान पारित गरेको थियो । तर राष्ट्रिय सभामा त्यसलाई छानबिनको दायरामा नपार्ने गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको थियो । वाग्ले राष्ट्रिय सभाको संशोधन 'यथावत्' पारित गर्ने पक्षमा थिए ।

मन्त्रीको इच्छाविपरीत राष्ट्रिय सभाबाट संशोधित प्रस्ताव अस्वीकृत गरी प्रतिनिधिसभाले 'ऐतिहासिक स्वरूप' प्रदर्शन गर्दै पारित गरेको थियो । मन्त्रीको अडान र राष्ट्रिय सभाको संशोधनको विपक्षमा उभिएको थियो, प्रतिनिधिसभाको सिंगो मत । वाग्ले 'बञ्चरो' आफैंमाथि लाग्न सक्ने अड्कल काटेर हो वा संयोग हो, मन्त्री हुँदाहुँदै पनि मतदानमा अनुपस्थित रहे ।

अरू पनि त्रस्त

सर्वाेच्च अदालतले वाग्लेले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेपछि विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्तहरू फन्दामा पर्ने सम्भावना बढेको छ । अख्तियारले राजनीतिकर्मी र कर्मचारी गरी ६३ जनाले अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

हदम्याद गुज्रेका आधारमा सफाइ दिने विशेष अदालतको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण ठहर्‍याउँदै सर्वाेच्चले सफाइ पाइसकेका हकमा पनि मुद्दा केलाउने आदेश दिइसकेको छ । विशेष अदालतले 'हदम्याद' देखाई मुद्दाको तथ्यभित्रै प्रवेश नगरी पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीसहित पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोग लागेकाहरूको मुद्दा खारेज गरेको थियो । पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्ने 'असान्दर्भिक' तर्कका आधारमा सफाइ दिने नीति विशेषले लिएको थियो ।

वाग्लेझैं डेराबाट मन्त्री भएकाहरू र्फकंदा मार्बल बिछ्याएको आफ्नै तीनतले भवनमा सर्नेको संख्या अधिक

छ । तर अहिलेसम्म कारबाहीको फन्दामा पर्ने वाग्ले एकमात्र 'अभागी' बनेका छन् । विशेष अदालतले अस्वाभाविक सम्पत्तिवालाकै पक्षमा फैसला गर्न थालेपछि अख्तियारले धेरैलाई मुद्दा नचलाई अनुसन्धान 'तामेली' -थन्काउने) मा राख्ने नीति लिएको थियो ।

२०५८ मा गठित उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन न्यायिक आयोगले ६ सय २ जनाको सम्पत्तिमा 'कैफियत' देखाउँदै छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो । केही समय निकै उत्साहित तबरमा छानबिन अघि बढाए पनि पछि अख्तियार सुस्त भएको थियो ।

२०५८ फागुन २० मा शेरबहादुर देउवा सरकारले २०४८ यतामात्रै सरकारी सुविधा भोग गर्नेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पञ्चायती शासनकालमा सत्ता र शक्ति दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरू चोखिएका छन्, राणाहरू चोखिएझैं । त्यो घोषणापछि पञ्चायतकालमा अकुत कमाउनेहरू 'साहूमहाजन' भए र उनीहरूको सम्पत्ति पुख्र्याैली बन्यो, जसरी राज्यस्रोत आफैंमा केन्दि्रत गर्ने राणाका सम्पत्ति चोखा बने ।

पञ्चायत र प्रजातन्त्र दुवै कालमा सरकारी सम्पत्तिमा मस्ती गर्ने राप्रपाका नेतालाई अख्तियारले 'पवित्र' नै देख्यो, रवीन्द्रनाथ शर्माबाहेक । त्यतिबेला अख्तियारले एमाले र राप्रपाप्रति नरम नीति अपनाएको टिकाटिप्पणी नआएको होइन । २०५४ चैत ४ मा एमाले विभाजन हुँदा एकले अर्काको अधिक सम्पत्ति कमाएको पोल नखुलाएका पनि होइनन् । एमालेका नेताहरूले भनेका थिए, 'आउँदा माग्ने जस्ता उनीहरू पार्टीमा बसेर धनाढ्य, सुविधाभोगी बनेर त्यो पचाउनलाई पार्टी फोरेर गएका

हुन् । सुरासुन्दरीको उपयोग गर्ने ती नवधनाढ्यहरूको विरोध भित्रै हुन थालेपछि पार्टी फोरेका हुन् ।' यसरी पोलापोल हुँदा पनि एमालेका कुनै नेताविरुद्ध अख्तियारले छानबिन अघि बढाएन । माले एमालेमा विलय भएपछि एमाले केन्द्रीय समितिले 'भ्रष्टाचारी भनेको' मा आत्माआलोचना गर्‍यो । एमाले स्थायी कमिटीको २०५९ मंसिर ४ को बैठकले 'वामदेव गौतममाथि लगाएको भ्रष्टाचारको आरोप फिर्ता लिने' निर्णय गरेको थियो । दुनियाँकै इतिहासमा नदेखिने र नसुनिने शैली एमालेले देखायो, पार्टीले निर्णय गरेपछि 'भ्रष्ट नेता' हरू 'पवित्र' भए । गौतमले २०५७ मा भ्रष्टाचारी घोषणा गरी आफ्नो मानहानि गरेको आरोप लगाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेका थिए ।

भ्रष्ट राजनीतिकर्मीमाथि कारबाही नहुँदा त्यस्तै कार्य गर्न धेरैको मनोबल बढ्दै आएको छ ।