ऊर्जामन्त्रीलाई छैन लोडसेडिङ

काठमाडौ, पुस २७ - देशभर ११ घन्टा लोडसेडिङको मार जनताले खेप्दै आएका छन् । तर ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महत त्यस्ता भाग्यमानी हुन्, जसलाई लोडसेडिङले छुँदैन ।

विद्युत् प्राधिकरणले महत ऊर्जामन्त्री भएको केही दिनमै उनको निवासमा शक्तिशाली जेनेरेटर जोडिदियो, त्यसैले उनको निवासमा कुनै पनि बेला बत्ती जाँदैन । ललितपुरस्थित मन्त्री निवासमा बस्ने र राजधानीस्थित आफ्नै घर या डेरामा बस्ने अरू मन्त्री भने सर्वसाधारण उपभोक्ताजस्तै लोडसेडिङबाट पीडित छन् । वरिपरि सबै घर लोडसेडिङले अन्धकार हुन्छ तर राजधानीको बाँसबारीको तल्लो भेकको 'ओरालो मार्ग' मा रहेको महतको निवासभित्र र बाहिर झलमल्ल बत्ती बलिरहन्छ । उनको निवासमा मात्र होइन घर जाने सडकको डेढ सय मिटर दूरीसम्म गाडिएका ६/७ वटा खम्बामा समेत लोडसेडिङका बेला बिजुली बलिरहेको हुन्छ । प्राधिकरणले नै उनको निवास वरपर पोल गाडेर जेनेरेटरकै बिजुली तानेर बत्ती बालिदिएको हो ।

प्राधिकरणले पहिला पुरानो जेनेरेटर जडान गरेको थियो, पछि एक/डेढ महिना नबित्दै नयाँ जेनेरेटर फेरिदिएको छ । प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको निर्णयबिना नै मन्त्रीलाई सुविधा दिएको हो । लोडसेडिङका बेलामा समेत मन्त्रीको घर र वरपर सडकमा बत्ती बलेको देख्दै आएका छिमेकीहरू व्यंग्य गर्दै भन्छन्, 'अँध्यारोमा बस्नुपरे पनि मन्त्रीको घरमा बलेको बत्तीलाई हेर्नमात्र भने पनि पाउँछौं, त्यही कारण अन्यत्रका उपभोक्ताभन्दा हामी बढी भाग्यमानी छौं ।'

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणको मध्य क्षेत्र वितरण केन्द्रले मन्त्रीको घरमा ५ केभीए क्षमताको जेनेरेटर जोडिदिएको हो । त्यति क्षमताको जेनेरेटरले बत्ती बाल्नमात्र होइन जाडोमा वासिङमेसिन चलाउन, हिटर बाल्न, पानी तान्न, कम्प्युटर चलाउन, टीभी हेर्नमात्र र घर वरपरसमेत झिलिमिली पार्न पुग्छ । महत निवासमा लोडसेडिङको बेला जेनेरेटर चलाउँदा दैनिक सरदर १० लिटर डिजेल खपत हुन्छ । त्यो डिजेलसमेत प्राधिकरणले नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जेनेरेटरका लागि दैनिक करिब ७ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । प्राधिकरणले पहिला राजदरबारलाई मात्र यस्तो सुविधा दिन्थ्यो । लोकतन्त्र बहालीपछि सरकारले विधिवत् निर्णय गरी जेनेरेटर सुविधा दिई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवासलाई लोडेसेडिङ मुक्त गरेको छ । तर ऊर्जामन्त्रीको निवासमा भने सरकारको निर्णयबिना नै प्राधिकरणले सुविधा दिएको हो । त्यसबापतको गैरकानुनी खर्चसमेत प्राधिकरणले नै बेहोर्दै आएको छ । प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीपक उपाध्यायले ऊर्जामन्त्रीको निवासमा जेनेरेटर सुविधा दिएकोबारे जानकारी नभएको दाबी गरे ।